सुशासन र पारदर्शीताको अभाव बढेका हाम्रो गाउँ समाजमा विगतको अनुपातमा सार्वजनिक सुनुवाई वारे जनचोसो बढ्दै गएको छ । सेवाप्रदाय संस्थाहरुले प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरुको बारेमा हाकाहाकी बहस गर्ने अभियान अन्तरगत सुरु गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईले कतिपय नकारात्मक प्रभावहरु पनि पारेको छ भने त्यो भन्दा बढी सकारात्मक प्रभावहरु देखाएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको नीतिमा रहि जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले हरेक कामहरुको बारेमा जानकारी सहित सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
नीतिमा उल्लेख गरिएपछि कतिपय स्थानहरुमा बाध्यकारी बनेको सार्वजनिक सुनुवाई अव अनिवार्य गराउनु आवश्यक देखिन्छ । तर औपचारिक रुपमा मात्र यसलाई प्रयोग गर्ने विधि यसको       नकारात्मक पाटो हो । पछिल्लो समयमा गाउँका मुख्य कार्यालयहरु सँगै गाउँ विकास समितिमा समेत यसको प्रयोग हुन थालेको छ । तर गाविस कार्यालयले तीन हजार लगानीमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई र जिल्लाका ठूला कार्यालयहरुले २० हजार सम्ममा गरेका सार्वजनिक सुनुवाईहरु औपचारिक बाहेक केही हुँदैनन् । आगामी बर्षहरुमा सार्वजनिक सुनुवाईका विधि प्रक्रिया र अवलम्वन गर्ने सबै औजारहरु प्रयोग गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने परिपाटीको बिकास गर्नुपर्दछ । नत्र सुनुवाईहरु औपचारिक बाहेक केही हुँदैनन् ।